गाव दत्तक

भारत मुख्यत्वे खेड्यांचा देश आहे, जिथे त्याची सत्तर टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या राहते. भारताचे आरोग्य आणि समृद्धी मुख्यत्वे खेड्यांवर अवलंबून आहे. त्यांचीच क्रयशक्ती देशभरातील उद्योग आणि व्यापाराला आधार देते. परंतु दुर्दैवाने विकासाचा विषय आला की खेडी सहसा दुर्लक्षित राहतात. आपत्ती किंवा संकटाचा काळ वगळता मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक, दोन्ही माध्यमांना खेड्यांमध्ये फारसा रस नसतो. परंतु केंद्रातील नव्या सरकारमुळे परिस्थिती बदलताना दिसते. नुकतीच सुरू झालेली संसद आदर्श ग्राम योजना आहे, तसेच आधीच्या सरकारची "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना"ही आहे, जिच्यात दलितबहुल गावांच्या विकासाला प्राधान्य द्यायचे होते. नव्या योजनेचे उद्दिष्ट सर्व गावे समाविष्ट करण्याचे आहे.

भारतात २,५०,००० पंचायतींमध्ये पसरलेली ६,३८,००० गावे आहेत हे पाहता हे काम खरोखरच कठीण आहे. परंतु सुरुवात कुठूनतरी करावीच लागेल. सध्या खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेसाठी (एमपीलॅड्स) दरवर्षी ४,००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला जातो. लोकसभा आणि राज्यसभेत अनुक्रमे ५४३ आणि २५० सदस्य आहेत. प्रत्येक लोकसभा खासदाराला आपल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी दरवर्षी ५ कोटी रुपये मिळतात, तर राज्यसभा खासदार एमपीलॅड योजनेतील निधी देशाच्या कोणत्याही भागात खर्च करू शकतात. अशा प्रकारे लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात तिचे सदस्य १३,५७५ कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करतात, तर राज्यसभा खासदार ७,५०० कोटी रुपये. २०१९ मध्ये आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरीस सुमारे २,५०० गावे पूर्णपणे विकसित झालेली असतील याची खात्री करण्याची सध्याच्या सरकारची योजना आहे.

आजची परिस्थिती दयनीय आहे. आतापर्यंत निधी एकतर खर्चच झालेला नाही किंवा निधीचा गैरवापर झाला नसतानाही विकास क्वचितच दिसतो. परंतु सध्याच्या सरकारला गावांमध्ये दृश्य बदल हवा आहे. नव्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावात बेघरांसाठी पक्की (कमी खर्चाची) घरे, योग्य स्वच्छता सुविधा, पिण्याचे पाणी, मुख्य रस्त्याशी जोडणी आणि वीजपुरवठा असेल. लिंगसमानता, महिला सक्षमीकरण, सामाजिक न्याय आणि दहावीपर्यंत सर्व मुलांना डिजिटल माध्यमातून मोफत शिक्षण यांवरही भर आहे. सर्वांना मूलभूत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हेही योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

यामुळे खासदारांवर दबाव येतो आणि विकास योजना आखण्यासाठी त्यांना सहाय्यकांची गरज भासेल. विद्यमान शासकीय संस्थांची विश्वासार्हता कमी असल्याने पीपीएनसारख्या संस्थांना खासदारांपर्यंत पोहोचून आपल्या सेवा देण्याची चांगली संधी आहे, कारण योजनेत नमूद केलेली सर्व क्षेत्रे ही पीपीएनच्या दृष्टिपत्रातील आणि ध्येयपत्रातील वैशिष्ट्येही आहेत. महाराष्ट्रात गाव दत्तक योजना आधीपासून सुरू आहेत, ज्यांच्याशी पीपीएन आधीच जोडलेले आहे. सहाय्यक म्हणून ठोस प्रस्तावांसह महाराष्ट्रातील भाजप आणि शिवसेना खासदारांशी संपर्क साधण्याचा पीपीएनचा मानस असून, त्यांच्या गाव दत्तक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्या स्वयंसेवकांमार्फत पाठबळ देईल.