दृष्टिपत्र

जनतेची शक्ती

भारताला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्षे झाली आहेत, आणि त्याद्वारे जवळपास दोन शतकांच्या ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीतून त्याने मुक्ती मिळवली. ते स्वातंत्र्य भारतीय जनतेला भेट म्हणून मिळाले नव्हते; ते एका ऐतिहासिक जनआंदोलनातून मिळवले गेले. लाखो सामान्य भारतीय, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, व्यावसायिक आणि असंख्य अनामिक वीर, महात्मा गांधी यांच्यासारख्या थोर राष्ट्रीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले आणि जनतेच्या सामूहिक इच्छेचे रूपांतर अशा अजिंक्य शक्तीत केले जिने अखेर ब्रिटिश राजवट संपवली.

त्या ऐतिहासिक संघर्षाने एक मूलभूत सत्य सिद्ध केले: जेव्हा लोक आपल्या सामूहिक सामर्थ्याची जाणीव ठेवून समान उद्दिष्टासाठी एकत्र येतात, तेव्हा कोणतीही सत्ता त्यांना कायमची दडपून ठेवू शकत नाही.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने आणखी एक असाधारण प्रवास सुरू केला, राष्ट्र आणि लोकशाही पायापासून उभी करण्याचा प्रवास. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय जनतेने स्वतःला संविधान दिले, ज्याने सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताकाचा पाया घातला आणि प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांची हमी दिली.

या दशकांमध्ये भारतीय लोकशाहीने राजकीय उलथापालथ, युद्धे, आर्थिक संकटे, सामाजिक तणाव आणि प्रचंड आव्हाने पचवली आहेत. सरकारे बदलली, राजकीय पक्ष उदयास आले आणि मावळले, मतदारांच्या पिढ्या आल्या आणि गेल्या. तरीही एक संस्था अढळ राहिली, भारतीय मतदार.

या लोकशाही प्रयोगाचा आवाका थक्क करणारा आहे. 1951-52 च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतात सुमारे 17.3 कोटी नोंदणीकृत मतदार होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या जवळपास 98 कोटींवर पोहोचली. देशभरात 64 कोटींहून अधिक नागरिकांनी प्रत्यक्ष मतदान केले. निवडणुका 10 लाखांहून अधिक मतदान केंद्रांमधून घेण्यात आल्या, ज्यामुळे भारताची निवडणूक प्रक्रिया जगातील जनसहभागाच्या सर्वांत मोठ्या प्रदर्शनांपैकी एक ठरली.

प्रत्येक मत ही जनशक्तीची अभिव्यक्ती आहे.

भारतीय नागरिक केवळ सरकार निवडत नाही; मतपेटीद्वारे तो सत्तेवर असणाऱ्यांना वेळोवेळी आठवण करून देतो की सार्वभौमत्व अखेरीस जनतेचेच आहे. राजकीय अधिकार शासितांच्या संमतीतून येतो, आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी त्या अधिकाराचे विश्वस्त असतात, त्याचे कायमचे मालक नव्हे.

भारताचा आर्थिक प्रवासही तितकाच उल्लेखनीय आहे. 1951 मध्ये देशाने आपली पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू केली, जिच्यापुढे वसाहतवादी शोषण आणि दारिद्र्याने खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करण्याचे प्रचंड काम होते. नियोजनाचा काळ सहा दशकांहून अधिक चालला आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत (2012-17) पूर्ण झाला. त्यानंतर भारत नीति आयोगाच्या नेतृत्वाखालील नव्या धोरणात्मक चौकटीकडे वळला, जी बदलते आर्थिक आणि विकासात्मक चित्र दर्शवते.

1991 चे आर्थिक संकट हा आणखी एक निर्णायक क्षण ठरला. देयक शिल्लकीच्या तीव्र संकटाला सामोरे जाताना भारताने व्यापक आर्थिक सुधारणा केल्या आणि आपली अर्थव्यवस्था अधिक स्पर्धा, गुंतवणूक आणि जागतिक एकात्मतेसाठी खुली करण्यास सुरुवात केली. तीन दशकांहून अधिक काळानंतर हे परिवर्तन स्पष्ट दिसते.

भारत जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे आणि सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये कायम आहे. त्याचा विस्तारणारा मध्यमवर्ग, वाढत्या आकांक्षा, तांत्रिक क्षमता, उद्यमशील ऊर्जा आणि प्रचंड देशांतर्गत बाजारपेठ यांनी देशाचे आर्थिक चित्र मुळापासून बदलले आहे.

परंतु भारताची कहाणी केवळ सकल देशांतर्गत उत्पादन, आर्थिक क्रमवारी, महामार्ग, तंत्रज्ञान किंवा नागरिकांच्या हातातील मोबाइल फोनच्या संख्येने मोजता येणार नाही.

भारताची खरी कहाणी ही तिथल्या माणसांची कहाणी आहे.

ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला ती माणसे.ज्यांनी संविधान स्वीकारले ती माणसे.जी मतदानासाठी रांगेत उभी राहिली ती माणसे.ज्यांनी आपल्या निवडून दिलेल्यांकडून उत्तरदायित्व मागितले ती माणसे.ज्यांनी अन्यायाचा निषेध केला ती माणसे.ज्यांनी व्यवसाय उभे केले, शेती केली, कारखान्यांत आणि कार्यालयांत काम केले, राष्ट्राची सेवा केली आणि पुढची पिढी वाढवली ती माणसे.

तरीही, स्वतंत्र भारताच्या प्रचंड कामगिरीनंतरही संविधानाचे वचन अजून अपूर्णच आहे. दारिद्र्य, विषमता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भेदभाव, आर्थिक आणि राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण, आणि समाजातील मोठ्या वर्गांना प्रतिष्ठा व संधी नाकारली जाणे, ही आजही राष्ट्रापुढील आव्हाने आहेत.

यातून एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो: जर जनताच सार्वभौम आहे, तर एवढी सत्ता मोजक्या हातांत का केंद्रित राहते?

लोकशाही ही पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्यापुरती मर्यादित करता येणार नाही. मतदान ही जनशक्तीची सुरुवात आहे, शेवट नव्हे. खऱ्या अर्थाने जिवंत लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक, पारदर्शक संस्था, उत्तरदायी प्रतिनिधी, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, मुक्त वृत्तपत्रे, सक्षम नागरी समाज आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आपले हक्क आणि आपली कर्तव्ये दोन्ही समजणारे नागरिक लागतात.

जनशक्ती ही संस्था उद्ध्वस्त करण्याची शक्ती नाही; ती त्या बळकट करण्याची शक्ती आहे.ती एका समुदायाची दुसऱ्याविरुद्धची शक्ती नाही; ती संविधानाच्या मूल्यांनी जोडलेल्या नागरिकांची सामूहिक शक्ती आहे.ती केवळ सरकारे बदलण्याची शक्ती नाही; ती अधिक चांगल्या कारभाराची मागणी करण्याची शक्ती आहे.

आणि ती केवळ निवडणुकीच्या वेळीच वापरली जात नाही. ती रोज वापरली जाते, जेव्हा नागरिक सत्तेला प्रश्न विचारतात, अन्यायाला विरोध करतात, भ्रष्टाचार उघड करतात, संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करतात, सार्वजनिक जीवनात सहभागी होतात आणि ज्यांच्याकडे सत्ता सोपवली आहे ते जनतेला उत्तरदायी राहावेत असा आग्रह धरतात.

स्वातंत्र्यलढ्याने भारताला राजकीय स्वातंत्र्य दिले.संविधानाने नागरिकांना मूलभूत हक्क दिले.लोकशाहीने त्यांना मताचा अधिकार दिला.

पुढचे मोठे काम म्हणजे जनशक्तीची पूर्ण क्षमता जागी करणे.

भारताचे भविष्य अखेरीस केवळ सत्तेच्या पदांवर बसलेल्या लोकांनी ठरणार नाही, तर ती सत्ता कशी वापरली जावी हे ठरवणाऱ्या कोट्यवधी सामान्य नागरिकांनी ठरेल.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासाने आधीच दाखवून दिले आहे की सामान्य माणसे एकत्र आली तर काय घडू शकते. आता आपल्यापुढील आव्हान हे आहे की त्या सामूहिक सामर्थ्याचे रूपांतर लोकशाही, उत्तरदायित्व, समता, न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेसाठी टिकणाऱ्या शक्तीत करावे.

कारण लोकशाहीत अंतिम सत्ता राज्यकर्त्याची नसते. ती जनतेची असते.

जनशक्ती हीच भारताची सर्वांत मोठी शक्ती आहे.