जन मंच

पीपीएन मानता है कि दोनों - इंडिया और भारत - तभी जीवित रह सकते हैं और फल-फूल सकते हैं जब वे एक-दूसरे का सहारा बनें। भारत के सहारे के बिना इंडिया ढह जाता है। इंडिया के सहारे के बिना भारत मुरझा जाता है। आज के संदर्भ में इंडिया एक शहरी इकाई है, जिसमें अपार क्रय शक्ति वाला 30 करोड़ का मध्यम वर्ग है, जो अधिकतर शहरों और बड़े कस्बों में रहता है। दूसरी ओर भारत में वह सत्तर प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आती है जो गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जिसकी आजीविका कृषि है।

आज इंडिया की लोकप्रिय छवि एक ऐसे देश की है जो उन्नत तकनीक से संचालित औद्योगीकरण की तीव्र राह पर है। सच यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। देश की एक अरब से अधिक जनसंख्या का लगभग सत्तर प्रतिशत आजीविका के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था पर कृषि का प्रभाव तब स्पष्ट दिखाई देता है जब देश को अच्छा मानसून मिलता है। तब सर्राफ़ा सहित हर उपभोक्ता वस्तु की माँग बढ़ जाती है। किंतु एक ही मानसून की विफलता महँगाई और सफ़ेद वस्तुओं की बिक्री में भारी गिरावट ला सकती है। सूखे की स्थिति में किसानों की आत्महत्याएँ ही समाचारों की सुर्खियाँ बनती हैं।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों मीडिया में देश की जो सामान्य छवि प्रस्तुत की जाती है वह यह है कि मॉल और बाज़ारों वाला इंडिया चमक रहा है, जबकि गाँवों का भारत कष्ट में है। कभी-कभार के सर्वेक्षण और अध्ययन बताते हैं कि भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा प्रतिदिन 20 रुपये जितनी कम आय पर जीवित है। यह उन दावों के सामने विचित्र लगता है कि भारत 21वीं सदी में एक आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है।

इस समय विभिन्न राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और गाँवों में भूमि अधिग्रहण ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि विकास किस कीमत पर? इसने इंडिया बनाम भारत का प्रश्न भी खोल दिया है। क्या इंडिया भारत पर अतिक्रमण कर रहा है? या इंडिया अपनी समृद्धि भारत के साथ बाँट रहा है? पीपीएन अपनी वेबसाइट पर बहस और चर्चा के माध्यम से इसका उत्तर जानना चाहता है।